दिल्ली। बजट 2026 में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव न देखकर कुछ लोग निराश जरूर हुए, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें, तो सरकार ने टैक्स की बचत के बजाय ‘खर्च कम करने’ और ‘सुविधाएं बढ़ाने’ पर ज्यादा जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के जरिए आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए 20 ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं, जो सीधे आपकी जेब और जीवन स्तर पर सकारात्मक असर डालेंगी।
आम आदमी को मिले 20 तोहफे
- 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: बड़े शहरों के बीच सफर अब और भी तेज और आसान होगा।
- कैंसर की दवाइयां सस्ती: 17 जीवनरक्षक कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म, इलाज का खर्च होगा कम।
- Tier-2 और Tier-3 शहरों का विकास: छोटे शहरों में बेहतर सड़क, पानी और आवास की सुविधाएं मिलेंगी।
- रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर: ₹12.2 लाख करोड़ के खर्च से नए पुल, हाईवे और रोजगार के मौके बनेंगे।
- छात्राओं के लिए हर जिले में हॉस्टल: उच्च शिक्षा (STEM) के लिए लड़कियों को अब घर से दूर रहने में आसानी होगी।
- माइक्रोवेव ओवन होंगे सस्ते: पुर्जों पर ड्यूटी घटने से किचन अप्लायंसेज की कीमतें कम होंगी।
- 5 ग्लोबल हेल्थ हब: बेहतर इलाज और रिसर्च के लिए देश में 5 बड़े क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे।
- 1.5 लाख केयरगिवर्स की ट्रेनिंग: बुजुर्गों की देखभाल के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल मिलेंगे और नई नौकरियां पैदा होंगी।
- किसानों के लिए ‘Bharat-VISTAAR AI’: मौसम और बाजार की सटीक जानकारी के लिए नया डिजिटल टूल।
- 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप: पढ़ाई के साथ-साथ सीधे इंडस्ट्री में इंटर्नशिप और नौकरी के अवसर।
- SHE-Marts की शुरुआत: ग्रामीण महिलाओं के सामान को बेचने के लिए खास रिटेल स्टोर बनाए जाएंगे।
- नारियल, काजू और बादाम पर फोकस: इन फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना।
- दिव्यांग सहारा योजना: दिव्यांगों के लिए आधुनिक व्हीलचेयर और असिस्टिव डिवाइस आसानी से मिलेंगे।
- NIMHANS-2 की स्थापना: मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नया संस्थान खुलेगा।
- 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग: पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
- 15 ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प: डिजिटल गाइड्स और आधुनिक सुविधाओं से पर्यटन बढ़ेगा।
- खेलों के लिए बड़ा बजट: छोटे शहरों से नए खिलाड़ियों को निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
- पूर्वी भारत में 4000 ई-बसें: प्रदूषण मुक्त और सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब छोटे राज्यों तक पहुंचेगा।
- पर्सनल इंपोर्ट में राहत: विदेश से निजी इस्तेमाल का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी में कटौती।
- जिलों में ट्रॉमा केयर सेंटर: दुर्घटना के समय तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पतालों में आधुनिक सेंटर बनेंगे।
